केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए नए सुधारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। लता उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयकर में छूट और अब जीएसटी स्लैब सरलीकरण से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि चार स्लैब घटाकर दो कर दिए गए हैं। अनेक वस्तुओं पर कर शून्य और कई उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इससे उद्योग-व्यापार को गति मिलेगी और रोजमर्रा की वस्तुएँ, कृषि उपकरण, बीमा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पाद सस्ते होंगे।
उन्होंने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 सेस थे, लेकिन अब व्यवस्था सरल हो गई है। 2017 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 66.5 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और लघु उद्योगों को सबसे अधिक लाभ होगा। वहीं तेंदूपत्ता पर 18% कर बने रहने से संग्राहकों को भी फायदा मिलेगा।
कांग्रेस का पलटवार
केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की जेब पर डाका डालने के बाद अब राहत का दिखावा कर रही है।
उन्होंने कहा कि दूध, दही, पनीर, दवाइयों और यहां तक कि गंगाजल तक पर जीएसटी लगाने वाली भाजपा सरकार अब थोड़ी छूट देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। शिल्पा देवांगन ने कहा कि 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तब भाजपा नेताओं ने इसे “एक राष्ट्र, एक कर” कहकर ऐतिहासिक बताया, लेकिन वास्तव में यही कर आम जनता की कमर तोड़ने वाला साबित हुआ।
कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि पिछले आठ वर्षों से जनता से वसूला गया टैक्स कहाँ गया? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जरूरत की चीजों पर टैक्स लगाकर गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई पर डाका डाला और अब उन्हीं पैसों से आंकड़े सजाकर विकास का झूठा ढोल पीटा जा रहा है।
शिल्पा देवांगन ने कहा कि व्यापारी वर्ग, छोटे व्यवसायी और आम उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भाजपा नेताओं का यह दावा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता की जेब में पैसा डाल रहे हैं, सरासर झूठ है। असलियत यह है कि वर्षों से जनता की जेब खाली की गई और अब मामूली छूट देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है।