शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षकों ने अपनी लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर के पात्रताधारी शिक्षकों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर विशाल 'टीईटी आधारित पदोन्नति न्याय सत्याग्रह' करने का एलान किया है। शिक्षक मांग कर रहे हैं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले और छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में उल्लिखित नियमों का पालन करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया तुरंत पूरी करे।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विषय विशेषज्ञ और पात्रता प्राप्त शिक्षकों की पदस्थापना अनिवार्य है। यदि शासन राजपत्र तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीईटी की अनिवार्यता के साथ पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, तो स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को योग्य, अनुभवी और पूर्णतः पात्र शिक्षक मिल सकेंगे। शिक्षकों के मुताबिक इस व्यवस्था से न केवल शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि संपूर्ण प्रदेश का शैक्षणिक स्तर भी सुधरेगा।
विलंब के कारण शिक्षकों में बढ़ा असंतोष
सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने अपने विभिन्न आदेशों में साफ किया है कि शिक्षकों की सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रक्रियाओं में टीईटी की योग्यता होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में भी इसके स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया में लगातार देरी कर रहा है, जिससे योग्यताधारी शिक्षकों के बीच गहरा असंतोष और निराशा फैल रही है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षकों को पदोन्नत करने से नियमों का उल्लंघन होगा।
सरकार से त्वरित निर्णय की अपील
अपनी जायज मांगों को शासन के समक्ष पुरजोर तरीके से रखने के लिए प्रदेश भर से हजारों टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक 5 सितंबर को नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जुटेंगे। इस सत्याग्रह के माध्यम से शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। संघ ने सरकार से मांग की है कि वह बिना किसी विलंब के केवल पात्रता नियमों के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी करे और तुरंत पदोन्नति आदेश जारी करे। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस संवेदनशील विषय पर तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया है, ताकि नौनिहालों का भविष्य संवर सके और योग्य शिक्षकों को उनका हक मिल सके।