छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन और अन्य लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया अंतिम समय तक नहीं टालनी चाहिए। इसके लिए रिटायरमेंट से लगभग दो वर्ष पहले ही आवश्यक औपचारिकताएं शुरू कर दी जाएं। उन्होंने सभी विभागों को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अद्यतन सूची तैयार रखने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में ई-ऑफिस, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास योजनाएं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने आई-गॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी कार्यकुशलता में सुधार हो सके।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि शासन की अधिक से अधिक योजनाओं और नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, जिससे लोगों को पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।