सीएम बघेल ने दिए अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा है कि इस थोक बाजार की कार्ययोजना को इस तरह से अमलीजामा पहनाएं ताकि देश का यह सबसे बड़ा थोक बाजार छोटे-बड़े सभी व्यापारियों की जरूरत पूरा कर सके। यहां व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का तीव्र विस्तार हो सके। बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य के निर्देश दिए।
सीएम ने की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने बैठक में नागरिक सेवाओं एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मितान योजना के क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की डिलीवरी बिना कार्यालय पहुंचे और शीघ्रता से नागरिकों को मिल पा रही है। मेरे पोते का आधार कार्ड भी मितान के माध्यम से बना है। मितान योजना पहले राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों में किया गया है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा आवेदन बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित आ रहे हैं। मितान योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश के नगर निगमों के 1 लाख 3 हजार 315 हितग्राहियों के विभिन्न दस्तावेज तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी की गई है। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए मितान को सबसे अधिक फोन आते है और यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही जाति और आय प्रमाणपत्र भी काफी बने हैं। नए नगरीय निकायों में मितान योजना आरम्भ होने के बाद 3 दिनों में लगभग 2 हजार कॉल आये हैं जिसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि फोन कॉल के साथ ही एप के माध्यम से भी मितान योजना की सेवा शीघ्र ही दी जाएगी।
सीएम ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की
मुख्यमंत्री ब घेल ने शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में कहा धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स बेहतर लोकेशन में खोले जाएं। उन्होंने इस मौके पर स्लम स्वास्थ्य योजना की समीक्षा की और लगातार हेल्थ कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ़ऋतु को देखते हुए मौसमी बीमारियों से जुड़ी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से अब तक 132 करोड़ रुपये की बचत हितग्राहियों को हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन मेडिकल स्टोरों का लोकेशन भी बेहतर किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में एसएमएस के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जानकारी दिये जाने के प्रयासों पर काम हो रहा है। बैठक में अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन और शहरी आवास योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा
रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाई-फाई से डिजिटल कनेक्टीविटी अच्छी होने के कारण युवा भी इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वाई-फाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटली जुड़ने से इसका बड़ा लाभ सबको मिलेगा।
इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि संभाग स्तरीय मिलेट कार्निवाल के लिए योजना तैयार हो रही है। गोबर पेंट के उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। साथ ही रीपा के लिए तकनीकी सहायता हेतु सीएफटीआरआई में एक दल भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का संस्था से अनुबंध है, अतएव तकनीकी सहायता वहां से भी मिल सकेगी।