मंत्रालय महानदी भवन में सोमवार को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की कई बड़ी औद्योगिक और अधोसंरचना परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की।
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन में सोमवार को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की कई बड़ी औद्योगिक और अधोसंरचना परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की।
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बैठक में पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, नवा रायपुर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, धमतरी के छाती और बलौदाबाजार के चंदेरी में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, साथ ही भिलाई में कमर्शियल टॉवर और फ्लेटेड फैक्ट्री बिल्डिंग निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर माहौल देने और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियमों के सरलीकरण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
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बैठक में इंडस्ट्रियल पार्क के आवंटन नियमों में सुधार और निवेश प्रक्रिया को अधिक सहज बनाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार ने बैठक में प्रस्तुतीकरण देते हुए विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी साझा की। बैठक में विधि एवं विधायी विभाग, वित्त विभाग, CSIDC, योजना और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।