छत्तीसगढ़: पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जानें किस मामले में हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा

सिब्बल ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की कि प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत को या तो समयसीमा (लिमिटेशन) के सवाल को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करना चाहिए या फिर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। सिब्बल ने कहा, "दो प्रार्थनाएं हैं। एक प्रारंभिक मुद्दे पर फैसला करने की है या फिर यह मत कहिए कि कोई मुद्दा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई मुद्दा नहीं है।

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पीठ ने उनकी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मोहना ने कहा कि समयसीमा का सवाल तथ्यों और कानून से जुड़ा मिला-जुला मुद्दा है। उन्होंने सवाल किया कि यह आपत्ति पहले क्यों नहीं उठाई गई। उन्होंने कहा, "आप यह दलील पहले भी दे सकते थे।" उन्होंने कहा कि उचित आधार के बिना कोई मुद्दा तय नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने भी सवाल किया कि बघेल ने संबंधित आपत्तियों को शामिल करने के लिए अपने लिखित बयान में संशोधन की मांग क्यों नहीं की।

सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई ने कहा कि किसी को आपको लिखित बयान में संशोधन करने की सलाह देनी चाहिए थी।" न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि चुनाव विवादों का निपटारा समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी जाती है, तो इससे आगे और आवेदन दायर हो सकते हैं और कार्यवाही में देरी होगी। उन्होंने कहा कि यह मुकदमे में देरी करने का एक और पहलू है। एक बार जब हम इसकी अनुमति दे देंगे, तो आप संशोधन की मांग करेंगे। चुनाव मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि भूपेश बघेल लिखित बयान में संशोधन के लिए कोई आवेदन दायर नहीं करेंगे। उन्होंने पीठ से इस बयान को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता के आग्रह के कारण उसने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने से परहेज किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "याचिका खारिज की जाती है। हम हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रख रहे हैं।"

विजय बघेल ने दायर की थी चुनाव याचिका
भाजपा नेता विजय बघेल ने 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। विजय बघेल का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मतदान से पहले अनिवार्य 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में जुलूस निकालकर नियमों का उल्लंघन किया था। उन्होंने भूपेश बघेल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से उठाई गई एक प्रमुख आपत्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत निर्धारित 45 दिनों की वैधानिक समयसीमा से संबंधित है।

28 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सिब्बल ने दलील दी थी कि चुनाव याचिका समयसीमा के बाद दायर की गई थी और इसे शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। विजय बघेल के हलफनामे का हवाला देते हुए सिब्बल ने बताया था कि उस पर 22 जनवरी, 2024 की तारीख दर्ज है, जबकि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों की अवधि 17 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गई थी। सिब्बल ने कहा था, "जब हलफनामा समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो चुनाव याचिका आगे कैसे बढ़ सकती है? हलफनामा समय पर दाखिल होना चाहिए।" पीठ ने तब कहा था कि तारीखों की सत्यता और उनके कानूनी प्रभाव का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। पीठ ने यह भी सवाल किया था कि समयसीमा से जुड़ी आपत्ति पहले क्यों नहीं उठाई गई थी।