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छत्तीसगढ़ को मिला एक और नेशनल अवॉर्ड: गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस सम्मान

Tue, 23 Jan 2024 04:41 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर

सार

यह पुरस्कार भारत सरकार के खनन मंत्रालय की ओर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए खनिज विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 
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भोपाल में छत्तीसगढ़ को मिला एक और नेशनल अवॉर्ड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को आयोजित राज्य खनन मंत्री सम्मेलन में छत्तीसगढ़ को फिर नेशनल अवॉर्ड मिला है। केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देशभर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के खनन मंत्रालय की ओर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए खनिज विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय खनन मंत्री सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से अनुराग दीवान, संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) एवं इंचार्ज ऑक्शन और संजय कनकने संयुक्त संचालक (भौमिकी) को अवार्ड प्रदान किया।

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प्रदेश में वर्ष 2015 उपरांत राज्य में ईऑक्शन के माध्यम से कुल 35 आबंटित गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों में से 20 खनिज ब्लॉकों का आबंटन वर्ष 2022-23 में किया गया है। इनमें 02 चूनापत्थर, 09 लौह अयस्क, 05 बाक्साइट ब्लॉक्स एवं 02 निकल-क्रोमियम-प्लेटिनम-गु्रप ऑफ एलीमेंट एवं 02 ग्रेफाइट खनिज सहित कुल 20 ब्लॉक्स का ई-ऑक्शन के माध्यम से खनिज पट्टा-कांपोजिट लायसेंस आबंटन किया गया। प्रदेश में बहुमूल्य एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण एवं दोहन सुनिश्चित कराने के उद्देेश्य से सितंबर, 2022 में राष्ट्रीय स्तर का स्टेकहोल्डर्स कॉन्फ्रेंस कराया गया था। 
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खनिज अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निकल-क्रोमियम-प्लेटिनम-गु्रप ऑफ एलीमेंट खनिज ब्लॉक का आंबटन करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी प्रकार राज्य में प्रथम बार लौह अयस्क, बॉक्साइड एवं ग्रेफाईट ब्लॉक्स का आबंटन भी सफलतापूर्वक किया गया है। उन्होंने बताया कि 20 खनिज ब्लॉकों के सफल आबंटन से रायल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के अतिरिक्त लगभग 43,700 करोड़ रूपए की आय बतौर प्रीमियम राज्य को होगी।

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