छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 28 हजार 461 आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 435 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मंजूर की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्य की 263 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है।
इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्के और सुरक्षित घर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वीकृत परियोजनाओं में 211 लाभार्थी आधारित निर्माण परियोजनाएं और 52 किफायती आवास साझेदारी परियोजनाएं शामिल हैं।
लाभार्थी आधारित निर्माण योजना के अंतर्गत 13 हजार 058 आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें पात्र हितग्राही अपनी निजी भूमि पर पक्का मकान बना सकेंगे। इसके पहले चरण में 52 परियोजनाओं के तहत 3844 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 57 करोड़ 66 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता तय की गई है। वहीं दूसरे चरण में 159 परियोजनाओं के माध्यम से 9214 आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिसके लिए 138 करोड़ 21 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत हुई है। इस श्रेणी के आवासों की औसत परियोजना लागत लगभग 3 लाख 89 हजार रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई है।
इसके अलावा किफायती आवास साझेदारी योजना के तहत 15 हजार 363 आवास बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे। इनमें स्लम पुनर्विकास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस घटक के पहले चरण में 24 परियोजनाओं के तहत 6996 आवासों को स्वीकृति मिली है, जबकि दूसरे चरण में 28 परियोजनाओं के माध्यम से 8367 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इन आवासों की प्रति इकाई लागत लगभग 5 लाख 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है और सभी परियोजनाओं को 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक 50 हजार आवासों के प्रस्ताव भेजने का लक्ष्य दिया था। राज्य सरकार ने 52 हजार 588 आवासों के प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस लक्ष्य को पार कर लिया, जिसकी केंद्रीय समिति ने सराहना भी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, लाभार्थी सूची और आवश्यक प्रविष्टियां केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिफाइड वेब पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। पात्र हितग्राहियों को केंद्रीय सहायता राशि आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इस बैठक में बिलासपुर जिले के रतनपुर के लिए एक नवाचारी डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक से 40 आवास बनाए जाएंगे। इनका निर्माण भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। राज्य शहरी विकास अभिकरण इन आवासों को पात्र लोगों को किराये पर उपलब्ध कराएगा। पर्यटन स्थल रतनपुर में बनने वाली यह परियोजना सामाजिक उपयोग के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक मानी जा रही है।