बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा गुरुवार को 'भूपेश है तो भरोसा है' हितग्राही कार्ड की शुरुआत की। इस दौरान वह हितग्राही कार्ड लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बालों शहर के सड़कों पर उतरीं। उन्होंने छोटे-छोटे व्यवसायियों और आम जनता से चर्चा कर उन्हें हितग्राही काट दिया।
विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि इस कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने से योजनाओं के लाभ मिलेंगे और यदि कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो संगठन के माध्यम से उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने हाथों में हितग्राही पंजीकरण फार्म भी रखा हुआ था। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी भी मौजूद रहे।
बारिश में उतरे सड़कों पर
जिले में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा बरसते पानी में आम जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गों के लिए अनेक अनेक जन हितकारी योजनाएं लागू की। सभी पात्र जनों के तक इन्हें पहुंचना उनकी प्राथमिकता है।
जारी किया हेल्पलाइन नंबर
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के जन-जन का जीवन बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने हितग्राही कार्ड के रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हितग्राही कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आम जनता इस नंबर पर मिस कॉल देकर सीधे जुड़ सकते हैं।
दिलाएंगे लाभ
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता हितग्राही पंजीकरण फार्म लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जितनी भी जनहित योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की हैं, उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। आज से इस योजना की शुरुआत हुई है। चंद्रेश कुर्बानी ने कहा कि भूपेश बघेल के सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ किया है। इसका लाभ उन्हें मिला है।
सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 9,000 एवं अन्य फसलों पर 10,000 रुपये की अदान सहायता दे रही है। बेरोजगारी भत्ता सहित दर्जन भर योजनाएं हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला रहा है या नहीं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। यदि किसी को लाभ नहीं मिलता है तो उसे लाभ दिलाने के लिए संगठन पूरा प्रयास करेगी।
सरकार में आत्महत्या के आंकड़े शून्य
विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, तब से किसानों का कर्ज माफ हुआ है। भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। किसनों की समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया और आज बघेल सरकार में आत्महत्या के आंकड़े शून्य हैं।
वहीं, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा कि किसान आदिवासी सभी के हित में सरकार ने काम किया है। पहले सात लघु वन उपज की खरीदी होती थी। वहीं, अब 65 लघु वनों पर ही खरीदी हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई हो रही है। बस्तर में 240 बंद स्कूल फिर से खुले हैं।
बीजापुर में कांग्रेस ने 'भूपेश है तो भरोसा है' कैंपेन की शुरुआत की, विधायक विक्रम मंडावी गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर 'भूपेश है तो भरोसा है' कैंपेन की शुरुआत की है। इस दौरान बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि 'भूपेश है तो भरोसा है' कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सहित युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के हर मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता जिले के हर घर जाएंगे और 'हितग्राही कार्ड' बनायेंगे। हितग्राही कार्ड में हितग्राही का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। 9090029090 नंबर पर कोई भी हितग्राही मिस्ड कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
20 क्विंटल प्रति एकड़ की जाएगी धान की खरीद
विधायक ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश के किसानों का 9,270 करोड़ कर्ज और 325 करोड़ रुपये सिंचाई कर माफ किया गया। इसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिला है। 2500 रुपये में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, जो देश में सबसे अधिक है। आगामी वर्ष में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये सहायता भूपेश सरकार दे रही है। आदिवासी क्षेत्रों में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रु किया गया।
बिजली बिल हाफ योजना से हुई बचत
विधायक ने प्रेसवार्ता में कहा कि बिजली बिल हाफ योजना के तहत प्रदेश के हितग्राहियों को अब तक 3,767 करोड़ रपये की बचत हो चुकी है। अब घर बैठे ही सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हो रहे हैं। कर्मचारियों की मांग पर भूपेश बघेल की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल कर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वहीं, प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल एपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल दिया जा रहा है।