13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की हड़ताल पर अब जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। 229 पटवारियों की सर्विस ब्रेक, 8 निलंबित और 102 का वेतन रोक दिया गया। आखिर प्रशासन ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?
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बिलासपुर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने हड़ताल पर चल रहे 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को 'ब्रेक इन सर्विस' किया है। इसके साथ ही, प्रशासन ने 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया है।
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प्रशासन ने सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने आठ पटवारियों को निलंबित भी किया है। एक पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर आधारित है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से यह जानकारी मिली है। जिले के पटवारी 13 अक्तूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल पर हैं। जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं। सभी पद भरे हुए हैं और कोई प्रशिक्षु पटवारी नहीं है। 12 नवंबर की स्थिति में 229 पटवारी हड़ताल पर थे। केवल चार पटवारी ही कार्यरत पाए गए।
कार्रवाई का विवरण
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में की गई कार्रवाई का विवरण भेजा है। यह विवरण आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। इसमें हड़ताल की अद्यतन स्थिति शामिल है। कारण बताओ नोटिस, निलंबन और विभागीय जांच की जानकारी भी दी गई है। 'ब्रेक इन सर्विस' तथा वेतन रोकने संबंधी विवरण भी इसमें शामिल है।
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राजस्व सेवाओं पर प्रभाव
पटवारियों की लंबी हड़ताल से राजस्व सेवाओं पर असर पड़ रहा है। किसानों और आम नागरिकों के लिए इन सेवाओं की निरंतरता महत्वपूर्ण है। धान खरीदी शुरू होने के मद्देनजर यह विशेष रूप से आवश्यक है। भूमि अभिलेख संबंधी कार्यों का समय पर निराकरण जरूरी है। इससे किसानों को अपने जरूरी कामों में परेशानी नहीं होगी।