जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहां है कि निर्वाचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और जिन कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है उन्हें बिना किसी बहानेबाजी के काम करना होगा। निर्वाचन के बाद मतगणना के काम में जिनकी सेवाएं ली जाएगी वह इनसे अलग होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी को विधानसभा चुनाव संपन्न करने के लिए आवश्यक जिम्मेदारियां दी हैं । बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई है । देखने को मिल रहा है कि प्रशिक्षण से लेकर अन्य संबंधित कामकाज में कर्मचारी लापरवाही दिखा रहे हैं, जिला प्रशासन कोरबा ने ऐसे मामलों को लेकर डेढ़ हजार कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
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साल 2018 में चुनी गई सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई है । इसके तहत अलग-अलग स्तर पर प्रशिक्षण से लेकर दूसरी गतिविधियों पर काम किया जा रहा है। प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मियों की ड्यूटी इन कार्यों में लगाई गई है और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए कहा गया है। फिर भी अनेक मौके पर अलग-अलग कारण बता कर कर्मचारी काम करने से पीछा छुड़ा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस तरह के मामलों में प्रशासन ने डेढ़ हजार कर्मचारियों को नोटिस दिया है।
जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहां है कि निर्वाचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और जिन कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है उन्हें बिना किसी बहानेबाजी के काम करना होगा। निर्वाचन के बाद मतगणना के काम में जिनकी सेवाएं ली जाएगी वह इनसे अलग होंगे।