कोरबा नगर निगम ने वार्ड क्रमांक-9 के इमली डुग्गू स्थित पोखरी पारा में सार्वजनिक भूमि पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण को गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। निगम का कहना है कि संबंधित पक्ष को पहले नोटिस देकर निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहने पर जेसीबी की मदद से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा।
नगर निगम के कोरबा जोन अंतर्गत हुई इस कार्रवाई के दौरान निर्माणाधीन हिस्से को हटाकर भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
पूर्व वार्ड पार्षद सुफल दास ने बताया कि छठघाट के पास स्थित पोखरी क्षेत्र में अवैध कब्जे की शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी। उनका कहना है कि इस पोखरी में हर वर्ष छठ पूजा सहित अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हवाला देकर सार्वजनिक भूमि पर निर्माण किया जा रहा था।
नगर निगम के तोड़ू दस्ता प्रभारी विकास दुबे ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि संबंधित महिला को पहले नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद जेसीबी से अवैध निर्माण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही।
वहीं, कार्रवाई का सामना करने वाली महिला ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वह पिछले लगभग 10 वर्षों से उसी स्थान पर रह रही हैं। महिला के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास स्वीकृत हुआ था और वह उसी के तहत मकान का निर्माण करा रही थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 12 फीट की जगह में एक कमरा बनाने की मौखिक अनुमति दी गई थी, बावजूद इसके निर्माण को तोड़ दिया गया।
नगर निगम और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।