केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज व अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। स्वीकृति राशि की मदद से निर्मित सड़क व पुल, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में एक बड़ा बदलाव साबित होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को मजबूती देते हुए बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्य में 100 पुलों और अन्य निर्माण कार्य के लिए 375.71 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने नई दिल्ली में उनसे मिलने आए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए इसकी घोषणा की।
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि पीएम जनमन बैच-II (2025-26) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 6,569.56 मीटर के 100 पुल स्वीकृत किए हैं। इस स्वीकृति के साथ राज्य को अब तक 715 सड़क (2,449.108 किलोमीटर) व 100 पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज व अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। स्वीकृति राशि की मदद से निर्मित सड़क व पुल, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना भी पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क और पुलों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ फास्ट ट्रैक मोड में पूरा हो, यह प्रसन्नता की बात होगी। बैठक में राज्य में चावल भंडारण के लिए वैकल्पिक उपाय, ग्रामीण व पंचायत स्तर पर व्यवस्था को मजबूत करने, पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत नए घरों की स्वीकृति के लिए सर्वे व अन्य विषय पर चर्चा हुई।