जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जांजगीर-चांपा।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने अब उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को एक्टिव करने के लिए नियुक्तियां पूरी कर ली हैं। इस फोरम के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत का त्वरित निराकरण के लिए पहल की जा रही है। इसी के तहत जांजगीर-चांपा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के भवन और यहां के काम काज का रविवार को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के अध्यम गौतम चौगड़िया और रजिस्ट्रार उदय लक्ष्मी परमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्लूडी के अधिकारियों को भवन मरम्मत के साथ रंग रोगन और सीपेज की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए।
आयोग के अध्यक्ष गौतम चौगड़िया ने बताया कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वे सभी उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी संस्थान से कुछ सामान की खरीदी की है। जिसमें कम्पनी द्वारा गलत सामान देकर छल किया गया हो। उन्होंने उपभोक्ताओ से अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने की अपील की और किसी भी सामान की खरीदी में पक्का बिल लेने का सुझाव दिया। कहा कि अभी लोगों में अपने अधिकार को लेकर जागरूकता में कमी है। अगर कोई उपभोक्ता सेवाओं में कमी पता है तो इसकी शिकायत आयोग के समक्ष कर सकता है। उन्हें उनका अधिकार जरूर दिलाया जाएगा।
राज्य उपभोक्ता प्रतितोष कि रजिस्ट्रार उदय लक्ष्मी परमार ने बताया कि अभी जांजगीर आयोग में 139 प्रकरण लंबित हैं। 3 माह में 52 प्रकरणों का निराकरण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। कहा कि उपभोक्ता आयोग के शुरू होने से सिविल न्यायलय के प्रकरणों में कमी आयी है और साल भर के अंदर ही उपभोक्ताओं को त्वरित राहत मिल रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग में अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई के लिए उपभोक्ताओ को जागरूक करने में जुटी है। जिसमे उपभोक्ता को बिजली,बीमा, यातायात, डाक्टर, बिल्डर्स से भवन खरीदने के साथ अन्य सामान खरीदी के दौरान सेवा में कमी के मामले हैं।