छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर जिले में पदस्थ एक प्राचार्य के बलरामपुर जिले में तबादले और कार्यमुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीडी गुरु की पीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता प्राचार्य ने केवल दो वर्ष के भीतर दूसरी बार किए स्थानांतरण के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया स्थानांतरण आदेश को शासन की नीति के विपरीत मानते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की है।
दो साल में दूसरा तबादला
बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के अंतर्गत दर्रीघाट में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पद पर डॉ. राघवेंद्र कुमार गौरहा पदस्थ हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी तबादला आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में उल्लेख है कि विभाग की युक्तियुक्तकरण नीति के तहत 4 जून, 2025 को उनका स्थानांतरण दर्रीघाट स्कूल में किया गया था। वहां कार्यभार संभाले हुए अभी दो वर्ष भी नहीं हुए कि विभाग ने एक नया आदेश जारी कर दिया। इसके तहत उनका स्थानांतरण बलरामपुर जिले के विजय नगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कर दिया गया।
नीति के उल्लंघन का तर्क
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य शासन का यह आदेश स्थानांतरण नीति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। नीति के प्रावधान के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी का किसी स्थान पर दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले तबादला नहीं किया जा सकता । अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध न तो कोई प्रशासनिक शिकायत है और न ही इस स्थानांतरण के पीछे किसी विशेष प्रशासनिक आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।
बुजुर्ग पिता की देखभाल
प्राचार्य की ओर से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हवाला देते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 59 वर्ष है। उनके 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पिता हैं, जिनकी देखभाल और जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर है। ऐसी स्थिति में इतनी दूरस्थ जगह पर स्थानांतरण से अत्यधिक व्यावहारिक और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद स्थानांतरण आदेश और उसी दिन जारी कि कार्यमुक्ति आदेश के प्रभाव व क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।