छत्तीसगढ़: गरियाबंद में 283 जोड़े बंधे विवाह के बंधन में, चार सरेंडर नक्सली भी बने दूल्हा-दुल्हन

इस आयोजन में राजिम विधानसभा क्षेत्र के 94, बिन्द्रनवागढ़ के 181 और कुरूद विधानसभा के 8 जोड़े शामिल थे। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 50 हजार रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें 35 हजार रुपये वधु के बैंक खाते में, 7 हजार रुपये श्रृंगार सामग्री और 8 हजार रुपये व्यवस्था मद में खर्च होते हैं।

संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक कन्या विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। बेटी के विवाह को लेकर परिवारों की चिंता और सपने को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने बताया कि 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता परिवारों को अपनी बेटियों का विवाह सम्मान के साथ संपन्न कराने में सहारा देती है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग का धन्यवाद किया। विधायक रोहित साहू ने इस योजना को सरकार की संवेदनशील सोच और जनकल्याणकारी भावना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।



आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी थामा जीवनसाथी का हाथ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की एक विशेष बात यह रही कि इसमें चार जोड़े आत्मसमर्पित नक्सलियों के भी शामिल थे। ये सभी कांकेर, सुकमा और बीजापुर जिलों से थे। विवाह बंधन में बंधने के बाद उन्होंने मुख्यधारा में जुड़कर मिले नए जीवन और इस योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवनसाथी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। इस अवसर पर कलेक्टर बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कलेक्टर उइके ने बताया कि प्रदेश भर में आयोजित हो रहे ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होंगे।