छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है।
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प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नियुक्ति आदेशों एक तरह से भरमार हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विभागों की ओर से लगातार नियुक्ति आदेश और बड़ी संख्या में भर्ती के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। नई भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं।