छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सीजन शुरू होने से ठीक पहले सहकारी समितियों के हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। रायपुर में हड़ताल जारी रखने वाले कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों पर सरकार ने एस्मा लागू करते हुए तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं।
चार सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी 3 नवंबर से हड़ताल पर हैं। सरकार का कहना है कि बातचीत और नोटिस देने के बाद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिसके चलते कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि धान खरीदी कार्य का बहिष्कार करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सहकारिता विभाग ने हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों से अंतिम अपील करते हुए कहा है कि वे शनिवार और रविवार तक वापस ड्यूटी जॉइन कर सकते हैं, अन्यथा सोमवार से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सरकार ने दावा किया है कि धान खरीदी की सभी तैयारियां पूर्ण हैं। खरीदी केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश में 2058 पैक्स समितियों और 2739 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी शुरू होने जा रही है।
सहकारिता विभाग के सचिव सीआर प्रसन्ना ने बताया कि खरीदी प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए सभी केंद्रों पर नोडल अधिकारी तैनात हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अब भी काम पर लौट सकते हैं, लेकिन धान खरीदी का बहिष्कार करने पर कड़ी कार्रवाई अनिवार्य होगी।