17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं होगा उपार्जित
धमतरी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होगी। यह कार्य 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धान खरीदी केंद्रों में निगरानी समितियों का गठन किया है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाना है।
इन समितियों का लक्ष्य वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। जारी आदेश में निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निगरानी समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) का धान खरीदेगी। समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक केंद्र पर उपस्थित रहना होगा। वे धान की सही तौल और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की प्रमाणिकता पर ध्यान देंगे। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। 17 फीसदी से अधिक नमी वाला धान उपार्जित नहीं किया जाएगा। निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न होने पर भी खरीदी नहीं होगी।
गुणवत्ता और बिचौलियों पर नियंत्रण
किसानों द्वारा लाए गए धान की नमी की जांच आर्द्रतामापी यंत्र से की जाएगी। पुराना धान होने पर भी खरीदी नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में धान के तीन नमूने तैयार होंगे। एक नमूना किसान को पावती सहित वापस मिलेगा। शेष दो नमूने परीक्षण के लिए समिति के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अनुचित विक्रय के प्रयास पर तत्काल प्रकरण दर्ज होगा। कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। कोचियों द्वारा धान विक्रय पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
किसानों की सुविधा और शिकायत निवारण
खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन खरीदे गए धान की कृषकवार सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यह सूची एक सप्ताह तक प्रदर्शित रहेगी। निगरानी समितियां स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगी। केंद्रों में पर्याप्त बारदानों का भंडारण, नियमित आपूर्ति और खरीदे गए धान का समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित होगा। प्रत्येक खरीदी केंद्र के मुख्य द्वार पर समर्थन मूल्य की दर प्रतिदिन बैनर पर प्रदर्शित होगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की उपलब्धता और नापतौल विभाग से सत्यापन अनिवार्य है।
अधिकारियों का निरीक्षण और जवाबदेही
खरीदी केंद्रों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयों को भेजनी होगी। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा है। सभी केंद्रों को निर्धारित समय पर खोलने, गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी, सही वजन और भुगतान पर विशेष ध्यान देना होगा। लापरवाही या बाधा पाए जाने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश हैं। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं।