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बिलासपुर: आठ साल से अलग रह रहे दंपती के तलाक को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, बेटे को पिता को सौंपा

Tue, 17 Nov 2026 02:02 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर

सार

हाईकोर्ट ने आठ साल से अलग रह रहे पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद का आपसी सहमति से निपटारा करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी है। साथ ही आठ वर्षीय बेटे की पूरी अभिरक्षा पिता को सौंपी है, जबकि मां को बेटे से मिलने और बातचीत करने का अधिकार दिया है।
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आठ वर्ष से अलग रह रहे पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद का आपसी सहमति से समाधान करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तय छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को भी माफ कर दिया। अदालत ने दंपती के आठ वर्षीय बेटे की पूरी अभिरक्षा पिता को सौंपी है, जबकि मां को बच्चे से मिलने और बातचीत करने का अधिकार दिया है।
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न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने महासमुंद के पारिवारिक न्यायालय के 20 दिसंबर 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए यह निर्णय सुनाया। उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद अदालत ने मामला मध्यस्थता केंद्र भेज दिया था। मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों के बीच स्थायी समझौता हुआ।

मध्यस्थता केंद्र में हुआ स्थायी समझौता
मामले के अनुसार महासमुंद निवासी चंद्रहास देवांगन और त्रिवेणी देवांगन का विवाह 14 अप्रैल 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। आपसी मतभेद और पारिवारिक विवाद के कारण अप्रैल 2018 से दोनों अलग रहने लगे। इस दौरान उनका एक बेटा नितेश देवांगन हुआ।
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पति ने वैवाहिक विवाद के आधार पर महासमुंद के पारिवारिक न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। पारिवारिक न्यायालय ने 20 दिसंबर 2023 को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर फैसले को चुनौती दी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग होने के लिए तैयार हुए। अदालत के निर्देश पर 13 अक्तूबर 2026 को हुई मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

भरण-पोषण और संपत्ति पर छोड़ा दावा
समझौते की शर्तों के अनुसार पत्नी त्रिवेणी देवांगन ने पति से किसी भी तरह के स्थायी या अस्थायी भरण-पोषण, स्त्रीधन और उपहार की मांग न करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने संपत्ति संबंधी अधिकारों पर भी अपना दावा छोड़ दिया है। दोनों पक्षों ने भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ वैवाहिक विवाद को लेकर कोई नया दावा न करने पर सहमति व्यक्त की है।

समझौते के तहत आठ वर्षीय बेटे नितेश देवांगन की पूरी अभिरक्षा पिता चंद्रहास देवांगन को सौंपी गई है। उसकी शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य की जिम्मेदारी पिता उठाएंगे। हालांकि, अदालत ने मां को बेटे से मिलने, बातचीत करने और समय-समय पर उसके साथ समय बिताने की पूरी छूट दी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार
उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के अमरदीप सिंह विरुद्ध हरवीन कौर मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया। इस फैसले में व्यवस्था दी गई है कि यदि अदालत संतुष्ट है कि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है और वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुके हैं, तो छह महीने की प्रतीक्षा अवधि माफ की जा सकती है।

दोनों पक्षों के स्वेच्छा से दिए गए बयानों और समझौते की पुष्टि के बाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया और आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी। मध्यस्थता में तय सभी शर्तों को आदेश का हिस्सा बनाया गया है।
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