Chhattisgarh: DA में छह फीसदी की बढ़ोतरी, फिर भी हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी, जानें उनकी मांगें

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर इसे 28 फीसदी कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कम से 3.8 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 
 
 

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल मई में सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा है।

आदेश में कहा गया है कि संशोधन के बाद सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत क्रमश: 6 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 1 अगस्त से कर्मचारियों को 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक महासंघ ने डीए और मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले महीने पांच दिनों की हड़ताल की थी। महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।

अधिकारियों ने कहा कि 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्चमारी अधिकारी महासंघ (सीएकेएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। उन्होंने डीए में 6 फीसदी की वृद्धि करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि वह सातवें वेतन आयोग के आधार पर मकान किराया भत्ता (एचआरए) बढ़ाने की मांग पर विचार करेंगे।

छह फीसदी की वृद्धि से असंतुष्ट सीएकेएम के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि राज्य कर्मचारियों ने वेतन आयोग के अनुसार 34 फीसदी डीए और एचआरए की मांग की थी लेकिन इन दोनों मांगो को पूरा नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि छह फीसदी की बढ़ोतरी अगस्त से प्रभावी कर दी गई है, जबकि इसे जुलाई 2020 से दिया जाना चाहिए था। वर्मा ने कहा, हमारी पूर्व घोषणा के अनुसार हम 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।