छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक में सीएम बघेल ने कई मांगे रखीं। इस दौरान उन्होंने शहरों के पास वाले ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना लागू करने की मांग परिषद के सामने रखी। इसके अलावा, बघेल ने कहा कि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा योजना को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में जीएसटी मुआवजे का भी मुद्दा उठाया।
सुरक्षा बलों पर खर्च की मांगी प्रतिपूर्ति
अधिकारियों ने बताया, सीएम बघेल ने बैठक के दौरान नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च की प्रतिपूर्ति की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने कोयला सहित मुख्य खनिजों पर रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया और कर्मचारियों के हित में नई पेंशन योजना में जमा राशि वापस करने की भी मांग की।
जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई
बघेल ने अपनी मांग दोहराई कि जीएसटी लागू करने से राजस्व में आई कमी के एवज में राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई जाए। उन्होंने कोयला जैसे प्रमुख खनिजों के बदले मिलने वाली रॉयल्टी की दरों में संशोधन की मांग भी रखी। बघेल ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयला ब्लॉक कंपनियों से अतिरिक्त कर के रूप में एकत्रित राशि का स्थानांतरण और नक्सलवाद के सफाए के लिए राज्य सरकार के व्यय किए 11,828 करोड़ रुपये की भरपाई करना राज्य की मांगे हैं।