फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

'डराकर सत्ता हासिल करना चाहती है भूपेश सरकार': BJP बोली- बस्तर में पूर्व विधायकों की सुरक्षा से खिलवाड़

Fri, 28 Jul 2023 10:52 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर

सार

बीजेपी के पूर्व विधायकों ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज मुलाकात की। इस दौरान कहा कि भया दिखाकर कांग्रेसी सरकार सत्ता हासिल  करना चाहती है।
विज्ञापन
बस्तर संभाग से बीजेपी के पूर्व विधायकों ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बीजेपी के पूर्व विधायकों ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज मुलाकात की। इस दौरान कहा कि भया दिखाकर कांग्रेसी सरकार सत्ता हासिल  करना चाहती है। आदिवासी क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायकों ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने और उसे प्रभावहीन करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में पूर्व विधायकों ने कहा कि एक ओर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा कम करपने का षड्यंत्र रच रही है। 

विज्ञापन


पूर्व बीजेपी विधायकों के शिष्ट मंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से भेंट कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पूर्व विधायकों की सुरक्षा की व्यवस्था यथावत बहाल करने की मांग की है। शिष्ट मंडल में डॉ. सुभाऊ कश्यप, भोजराज नाग, लच्छू कश्यप, बैदू कश्यप, पिंकी शिवराज शाह और श्रवण मरकाम शामिल थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन


भाजपा के पूर्व विधायकों के शिष्टमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कई जिले एवं विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। प्रदेश का एक हिस्सा वामपंथ उग्रवाद से भी प्रभावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आगामी महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे समय में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के उन पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कमी करने का निर्णय लिया है, जो संवेदनशील क्षेत्र में या तो निवास करते हैं या इन क्षेत्रों में इनका प्रवास होता है। राज्यपाल हरिचंदन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दिनांक 16 जून, 2023 को एक पत्र जारी करते हुए पूर्व विधायकों की सुरक्षा कम करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस निर्देश को लेकर 22 मई, 2023 को प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की बैठक के बाद की गई अनुशंसा को आधार बनाया है।

 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें