प्रदर्शनकारी पटवारियों की मांग
इस आंदोलन से शासन को राजस्व की क्षति भी होगी। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांग पदोन्नति, वेतन विसंगति, संसाधन, स्टेशनरी भत्ता, नेट भत्ता, मुख्यालय निवास की अनिवार्यता समाप्त किए जाने संबंधी,अतिरिक्त हल्के का प्रभार के लिए 50 प्रतिशत वेतन के अनुपात में राशि, सबसे महत्वपूर्ण मांग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने जब तक की विभागीय जांच निष्पक्षता से न हो जाए। पटवारियों की ये मांगे बहुत लंबे समय से आश्वासन के दम पर खिंचती चली आ रही है।
काम बंद होने से जनता परेशान
वर्ष 2020 में भी आश्वाशन मिला था। जिस पर पहल आज दिनांक तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण पटवारियों को इस भीषण गर्मी में धरना आंदोलन करने की नौबत आई है। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि उन्होंने काले कपड़े पहन कर काला दिवस मनाते हुए आंदोलन किया है। उनके आंदोलन के कारण विभिन्न कार्य जैसे जाति, निवास,आमदनी, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा यहां तक के निर्वाचन कार्य भी रुक गए है, जिससे आने वाले दिनों में सभी को खासी परेशानी होने वाली है। उन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 59 हजार नामांतरण वर्तमान में पेंडिंग हो गए। इसी तरह दूसरे कार्यों की पेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
जब तक मांगें पूरी नहीं तब तक काम चालू नहीं
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रांत अध्यक्ष भागवत कश्यप के अनुसार, उक्त हड़ताल किसी प्रकार के आश्वासन पर अब खत्म नहीं होगी। इस बार आर या पार की लड़ाई हो रही है। हड़ताल के इतने दिनों के बाद भी शासन द्वारा सुध नहीं लेने के कारण अब हड़ताली पटवारी नई रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कैंडल मार्च और रायपुर स्तर पर रैली निकाल यहां तक की मुख्यमंत्री निवास घेराव की बात भी कही गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रांत अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, उपप्रांताध्यक्ष अध्यक्ष प्रमोद टंडन, प्रदेश सचिव बृजेश सिंह राजपूत, बिलासपुर संभाग अध्यक्ष अशोक कुमार बंजारे, बिलासपुर तहसील अध्यक्ष अशोक ध्रुव, उप प्रांताध्यक्ष प्रमोद टंडन, प्रांतीय सह सचिव बृजेश राजपूत सकरी तहसील अध्यक्ष आर के सोनवानी, रतनपुर तहसील अध्यक्ष भानु चंद्राकर, सीपत से भुनेश्वर पटेल, बेलगहना से सुरेश कुमार सिंह, मस्तूरी से अभिनव गिरी गोस्वामी, बिल्हा से प्रशांत जायसवाल, बेलतरा से किशन लाल और सकरी से लक्ष्मी नारायण कुर्रे और कोटा से रेवती रमण मौजूद रहे।