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पटवारियों के समर्थन में उतरा कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन: दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने और 3% DA एरियर्स की मांग

Wed, 18 Nov 2026 07:47 PM IST
बीजापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर

सार

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने पटवारी आंदोलन के समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने आंदोलनकारी पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने और कर्मचारियों-पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित देने की मांग की।
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ज्ञापन सौपते फेडरेशन के पदाधिकारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, जिला बीजापुर ने बुधवार को शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर को दिया गया। फेडरेशन ने कर्मचारियों की दो सूत्री मांगों को उठाया।
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फेडरेशन ने पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने आंदोलन में शामिल पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने को कहा। इसके साथ ही लंबित 3 फीसदी महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित भुगतान करने की भी मांग उठाई गई। फेडरेशन ने बताया कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं।

पटवारियों पर कार्रवाई का विरोध
फेडरेशन ने कहा कि पटवारियों की समस्याओं का संवाद से समाधान निकालने के बजाय दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है। निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और काम पर लौटने के नोटिस जैसी कार्रवाई की गई है। इससे कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। फेडरेशन ने पटवारियों के विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयां तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होंने पटवारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सम्मानजनक समाधान निकालने पर जोर दिया।
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महंगाई भत्ते और चेतावनी
दूसरी मांग में प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को लंबित 3 फीसदी महंगाई भत्ता मांगा गया। यह महंगाई राहत केंद्र के समान देय तिथि से एरियर्स सहित देने की मांग थी। फेडरेशन का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर असंतोष पैदा कर रहा है। फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें न मानी जाने पर कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन लोकतांत्रिक और सांविधानिक तरीके से होगा।
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