खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 21 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। अब जिले में 51 की जगह 72 केंद्रों पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी होगी। 65 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से होने वाली खरीदी से किसानों का समय और परिवहन खर्च बचेगा।
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छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा जताई है। इसी के अनुरूप खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में धान उपार्जन व्यवस्था का विस्तार किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में 21 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं।
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इन नए केंद्रों के साथ अब जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या 51 से बढ़कर 72 हो गई है। जिले की 65 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से इन सभी केंद्रों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धता, धान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों के पंजीयन और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
किसानों को सुविधा
नए उपार्जन केंद्र खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। किसान अपनी उपज नजदीकी केंद्र में विक्रय कर सकेंगे। इससे उनके समय और परिवहन खर्च की बचत होगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी की सुविधा मिलने से छोटे किसानों को भी अपनी उपज केंद्र तक पहुंचाने में सहूलियत होगी।
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व्यवस्था में सुधार
उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ने से पुराने केंद्रों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। खरीदी के दौरान होने वाली भीड़ और लंबी कतारों से भी किसानों को राहत मिलेगी। यह विस्तार धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाएगा। जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रयासरत है।