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सीजी: राजनांदगांव के दिग्विजय क्लब पर प्रशासनिक कार्रवाई, खाते सीज और तहसीलदार प्रशासक नियुक्त

Wed, 18 Nov 2026 05:19 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजनांदगांव

सार

राजनांदगांव जिला प्रशासन ने कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना भवन निर्माण कराने और चुनाव की प्रशासनिक स्वीकृति न होने पर बड़ी कार्रवाई की है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजनांदगांव जिला प्रशासन ने कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना भवन निर्माण कराने और चुनाव की प्रशासनिक स्वीकृति न होने पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने दिग्विजय क्लब के बैंक खातों में जमा 2.26 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है। साथ ही, राजनांदगांव के तहसीलदार को क्लब का प्रशासक नियुक्त किया है। जांच पूरी होने तक क्लब की वित्तीय गतिविधियों और चल-अचल संपत्तियों के संचालन के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। क्लब में खेल गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहेंगी, जिनकी जिम्मेदारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक को सौंपी गई है।

 

प्रशासनिक जांच के अनुसार क्लब के इंडियन बैंक स्थित बचत खाते में लगभग 70.74 लाख रुपये और सावधि जमा खातों में 1 करोड़ 55 लाख 35 हजार रुपये जमा हैं। इन सभी खातों से राशि निकालने, किसी भी प्रकार के भुगतान करने या दूसरे खातों में राशि हस्तांतरित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जारी आदेश के तहत पूर्व में जारी किए गए चेक भी अब मान्य नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति या बैंक शाखा प्रबंधक इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। इसके अलावा संबंधित राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह की जाएगी।

 

प्रशासन ने प्रशासक बने तहसीलदार को क्लब की समस्त चल व अचल संपत्तियों का आधिपत्य लेकर पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान पदाधिकारियों को तीन दिनों के भीतर क्लब की पासबुक, चेकबुक, एफडी रसीदें, लेखा पुस्तकें, किरायानामे और सभी परिसरों की चाबियां प्रशासक को सौंपनी होंगी। इसके अतिरिक्त क्लब के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों से प्राप्त होने वाला किराया अब केवल प्रशासक ही प्राप्त करेंगे। इस राशि को एक अलग बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

 

दूसरी तरफ, खेल गतिविधियों से मिलने वाला सदस्यता शुल्क सहायक संचालक के माध्यम से अलग खाते में रखा जाएगा। इस धन का उपयोग खेल सुविधाओं के विकास और संपत्तियों के रख-रखाव में होगा। दोनों खातों का विवरण प्रतिमाह कलेक्टर कार्यालय को भेजना अनिवार्य रहेगा।

 

जांच प्रक्रिया जारी रहने तक क्लब परिसर में प्रशासक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वर्तमान पदाधिकारी क्लब की संपत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने, नया किरायानामा बनाने अथवा कोई नई वित्तीय जिम्मेदारी तय करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई को मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने यह जांच शुरू की थी। पड़ताल में सामने आया कि मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव को पदेन अध्यक्ष यानी कलेक्टर की मान्यता मिलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लब की संपत्तियों और बैंक खातों के संचालन की अनुमति से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले।

 

प्रशासनिक नोटिस के उत्तर में क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला ने चार पन्नों का स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने वर्ष 1935 में क्लब की स्थापना से लेकर 8 जनवरी, 2019 को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक, नजूल एनओसी, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति और 4 लाख 48 हजार 451 रुपये शुल्क जमा कराने का उल्लेख किया। उन्होंने परिसर की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से इन्कार किया। हालांकि, प्रस्तुत उत्तर के साथ कलेक्टर की ओर से दी गई हालिया या सीधे तौर पर दी गई सहमति का कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं था। वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

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