छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिसंबर में भाजपा सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के बीच राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने समस्त नगरीय निकायों से सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, वन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समेत अन्य विभागों में भी खाली पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
प्रदेश के 14 नगर निगमों में कुल 1,465 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 1,127 पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं। स्वीकृत पदों की तुलना में बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण वर्तमान में संविदा, प्लेसमेंट और आउटसोर्स कर्मचारियों के जरिये कामकाज चलाया जा रहा है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इन पदों पर नियमित भर्ती करने की दिशा में कदम उठाए हैं। प्रारंभिक चरण में नगरीय प्रशासन विभाग ने 85 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
विभाग की ओर से स्वीकृत 85 पदों में अलग-अलग संवर्गों के पद शामिल हैं। इनमें राजस्व निरीक्षक के 10 पद, सहायक राजस्व निरीक्षक के 30 पद, सहायक ग्रेड-3 के 25 पद तथा उप अभियंता के 20 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। निकायों से रिक्तियों का पूरा विवरण प्राप्त होने के बाद आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा और स्पष्ट हो जाएगी।
नगरीय निकायों में नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ रहा है। राजस्व वसूली, संपत्तिकर, निर्माण कार्यों की निगरानी, इंजीनियरिंग, सफाई व्यवस्था, कार्यालयीन कार्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन संविदा व प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। कई निकायों में एजेंसियों के माध्यम से प्लेसमेंट कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जबकि केंद्र और राज्य की परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार संविदा कर्मियों की तैनाती की जाती है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के युवाओं में रोजगार की नई उम्मीद जगी है। अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने से जल्द ही नई अधिसूचनाएं जारी होने की उम्मीद है।