जीरकपुर। पंजाब सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 31 मार्च को खत्म हो गई है। इसके तहत जीरकपुर नगर परिषद की ओर से गत वर्ष निर्धारित किए गए टारगेट से करीब 24 फीसदी अधिक टैक्स जमा करवाया गया है। जीरकपुर नगर परिषद की ओर से करीब 214 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर पूरे शहर के लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देते तो यह आंकड़ा 24 फीसदी से भी कहीं अधिक होता। अब नगर परिषद की ओर से ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनके द्वारा अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा ही नहीं करवाया गया है । ऐसे लोगों को नोटिस जारी करने के बाद भी अगर उन्होंने निर्धारित समय में टैक्स नहीं जमा करवाया तो प्रॉपर्टी सील की जा सकती है।जानकारी के अनुसार जीरकपुर नगर परिषद के दायरे में ज्यादा गिनती में ऐसे लोग शामिल हैं, जो अभी तक रिहायशी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स ही जमा नहीं करवा रहे हैं। नगर परिषद के पास सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा है, जो खुद नगर परिषद के ऑफिस में आकर टैक्स जमा करवाते हैं। नगर परिषद में टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को यूआईडी नंबर बनाकर दे दिया जाता है। नगर परिषद के पास उनका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, जिन लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया है, ऐसे लोगों की पहचान करना नगर परिषद के अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है। जानकारी मिली है कि नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से आने वाले दिनों में शहर का सर्वे करवाया जा रहा है। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले डिफॉल्टरों की लिस्ट सामने आने की उम्मीद है। नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार उनके पास जिन लोगों का डाटा है, उनमें भी ज्यादा संख्या बड़े प्रोजेक्ट के बिल्डरों की है, जो समय से अपना टैक्स जमा नहीं करवा रहे और अब इन डिफाल्टर बिल्डरों को भी नगर परिषद की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक टैक्स पर लगने वाले ब्याज व जुर्माने पर 100 फीसदी छूट दी गई थी। जिस तहत नगर परिषद ने दिसंबर 2023 तक 210 करोड़ 8 लाख 12 हजार 496 रुपये टैक्स जमा करवाया था। 31 दिसंबर 2023 के बाद सरकार की ओर से टैक्स व जुर्माने पर दी जाने वाली छूट को 50 फीसदी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से 31 मार्च 2024 तक 2 करोड़ 53 लख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा लिया गया है।