टालमटोल रवैया: चंडीगढ़ के पास अपनी स्टार्टअप नीति नहीं, नौ साल से कागजों में ही अटकी

लगातार बदलते प्रशासनिक फैसलों के कारण स्टार्टअप इकोसिस्टम को जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया, जिसका असर अब दिखने भी लगा है और शहर में स्टार्टअप की संख्या घटने लगी है।

वर्ष 2023 में चंडीगढ़ में 126 स्टार्टअप रजिस्टर हुए थे, जो 2024 में 102 ही रह गए। जबकि, 2019 से प्रशासन के समर्थन के बिना स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत की थी। प्रशासन ने 2018 से काम शुरू किया। 

करीब एक से डेढ़ साल बाद फैसला हुआ कि यूटी केंद्र की ही नीति को अपनाएगा। इसमें करीब एक साल गुजर गए। फिर तय हुआ कि चंडीगढ़ की स्थिति के अनुसार अपनी नीति ही ठीक रहेगी तो वर्ष 2021 में फिर काम शुरू हुआ था लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। अधिकारी बदले तो जनवरी 2022 में उद्योग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी। सितंबर 2022 नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। लोगों से सुझाव मांगे। अब ढाई साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक नीति फाइलों में ही है। 

चैंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के वाइस-प्रेसिडेंट नवीन मंगलानी ने कहा कि चंडीगढ़ जैसे शहर में स्टार्टअप नीति का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा पीढ़ी पुश्तैनी बिजनेस को छोड़ स्टार्टअप पर जोर दे रहे हैं लेकिन प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है।