विजिलेंस के हत्थे चढ़े तो हाथ जोड़ हंसते नजर आए PTU के पूर्व वीसी, करोड़ों के घोटाले का आरोप

वर्ष 2012-13 के दौरान पीटीयू में वित्तीय और प्रबंधकीय अनियमितताओं संबंधी विस्तृत जांच रिपोर्ट अगली कार्रवाई के लिए पंजाब तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। उस पर कानूनी राय लेने के बाद विजिलेंस ने डॉ. रजनीश अरोड़ा समेत 10  के खिलाफ भादंसं की धारा 409, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1)(डी) व 13 (2) के अंतर्गत जालंधर स्थित विजिलेंस ब्यूरो के थाने में मुकदमा दर्ज किया है। विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि मामले की जांच के दौरान इन आरोपियों के अलावा सामने आए तथ्यों और अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

पीटीयू में विभिन्न अनियमितताओं की जांच में यह सामने आया कि अरोड़ा ने पहले तो छह कॉर्डिनेटर व फेसिलिटेटर (सीएंडएफ) की नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन के मनमर्जी से कर दी। बाद में इन छह सीएंडएफ को वर्ष 2012-13 में 2,73,20,000 रुपये और वर्ष 2013-14 में 6,53,50,000 रुपये का भुगतान भी किया। इस मामले पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने संज्ञान लेते हुए वीसी को नियुक्तियों में तय प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।

उसके बाद विश्वविद्यालय ने 12 सीएंडएफ रखने का विज्ञापन तो जारी किया लेकिन नियुक्तियां करते समय विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन कमेटी की सिफारिशों को नज़रअंदाज करके मैसर्ज एनईटीआईआईटी  द्वारा तत्कालीन निदेशक (डीडीई) को भेजी ई-मेल के आधार पर ही ये नियुक्तियां कर दी गईं। अरोड़ा ने ये नियुक्तियां करके न केवल विश्वविद्यालय के नियमों की उल्लंघना की बल्कि जिन फर्मों को चयन कमेटी ने विश्वविद्यालय के विज्ञापन के अनुसार शर्तें पूरी करने पर मेरिट सूची में शामिल किया था, उन्हें नियुक्ति नहीं दी। इनमें से चार मामलों में चयन कमेटी की सिफारिश से इतर फर्मों को नियुक्ति दी गई। यहां तक कि एक फर्म की नियुक्ति तो प्रतीक्षा सूची में से कर दी गई।