सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों केलिए पंजाब शहरी आवास योजना 2017 शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इसकेपहले चरण में तीन लाख से कम सालाना आय वाले और दूसरे चरण में पांच लाख से कम आय वालों को मुफ्त रिहायश सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में यह वादा किया था।
सीएम ने हिदायत दी कि इस स्कीम में असल लाभपात्रियों को ही लाभ मिलना यकीनी बनाने को काफी ध्यान दिया जाए। किसी भी अयोग्य का नाम सूची में नहीं आना चाहिए। स्कीम के तहत उसी जगह पर जरूरतमंदों केलिए मकान बनाए जाएंगे, जहां उनकी जरूरत होगी। निजी डेवलपरों को ईडीसी, सीएलयू में रियायत देकर मकान बनवाए जाएंगे।
तीन लाख से कम आय वाले लाभपात्रियों को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सामाजिक बुनियादी ढांचा फंड या किसी भी टैक्स से छूट दी जाएगी। यह स्कीम छह लाख से कम आय वाले (एलआईजी) और 18 लाख से कम आय वाले (एमआईजी) परिवारों केलिए सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने की सुविधा भी देगी।