चंडीगढ़। नगर निगम सदन की मंगलवार को हुई बैठक में पेवर ब्लॉक उखाड़कर दोबारा लगाने और वेंडिंग जोन के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी और महेश इंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि अखबारों में पेवर ब्लॉक उखाड़कर दोबारा लगाने की खबरें प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लॉक के नीचे कंक्रीट का बेस होता है। कुछ पेवर टूटने पर उन्हें एक-एक कर उखाड़कर दोबारा नहीं लगाया जाता। पुराने पेवर ब्लॉक लगाए जाने पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके नीचे कंक्रीट बेस बनाया जाना जरूरी है। कुछ पार्षदों ने फर्जी चैनल बनाकर पेवर ब्लॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाने का आरोप लगाया। इस पर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि पेवर ब्लॉक से संबंधित खबर असली अखबार में प्रकाशित हुई है।
एक एसडीओ के पास दो-दो एक्सईएन की वार्ड
गाबी ने कहा कि शहर में पुराने पेवर ब्लॉक खराब हो चुके हैं और उनकी जगह नए लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में पुराने और नए दोनों पेवर ब्लॉक लगाए हैं। उनका आरोप है कि अखबारों में पेवर ब्लॉक की खबरें छपने के बाद निगम ने तीनों डिवीजन के एक्सईएन की बदली कर दी। अब एक एसडीओ के पास दो-दो एक्सईएन की वार्ड हैं। निगम चुनाव में दो माह रह गए हैं, ऐसे में तबादले रोके जाने चाहिए। कांग्रेस पार्षद प्रेम लता ने कहा कि उनके वार्ड में कुछ फर्जी पत्रकार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर पार्षदों को बदनाम कर रहे हैं। पुराने पेवर ब्लॉक टूट चुके थे, इसलिए उन्हें बदलना जरूरी था।
सेक्टर-53 का वेंडिंग जोन होगा रद्द
सदन में सेक्टर-53 के वेंडिंग जोन का मुद्दा भी उठा। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि वहां रिहायशी या व्यावसायिक क्षेत्र नहीं है। जंगल में वेंडिंग जोन बनाया गया है। वहां बैठे करीब 200 वेंडरों के लिए दूसरी जगह जोन बनाकर जगह दी जाए। कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि वेंडिंग जोन प्रशासन के आर्किटेक्ट विभाग की ओर से अलॉट किए जाते हैं और निगम केवल इंप्लीमेंट एजेंसी है। गाबी ने सेक्टर-45डी के वेंडिंग जोन को भी शिफ्ट करने की मांग की। मेयर ने वहां सर्वे कराने के बाद कार्रवाई के लिए कमिश्नर को अधिकृत किया।
सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की मांग
महेश इंद्र सिंह सिद्धू ने वेंडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निगम ने कोर्ट में गलत जवाब दिया कि कोरोना काल में वेंडरों को नॉन-एसेंशियल से एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बनाया गया था। उनके अनुसार फरवरी 2020 में ही निगम सदन में इसका एजेंडा पास हो चुका था।
निगम सदन में इन एजेंडों को मिली मंजूरी
विज्ञापन लाइसेंस फीस: 320 टॉयलेट ब्लॉक, 122 कनेक्टिंग पैसेज और 62 डॉकिंग स्टेशन पर विज्ञापन लाइसेंस फीस से 82.45 करोड़ रुपये की आय होगी। हर साल फीस में 5 फीसदी बढ़ोतरी होगी।
कम्युनिटी सेंटर: कम्युनिटी सेंटरों के नाम सुझाने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई। कमिश्नर को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया।
कचरा प्रबंधन: अटावा, बढ़हेड़ी, बटरेला, बुड़ैल, सेक्टर-63, मलोया गांव व कॉलोनी, पलसोरा, डड्डूमाजरा और कजहेड़ी गांव से कचरा सेग्रीगेट कर उठाने के लिए एमओयू होगा।
ड्राई वेस्ट प्लांट: 200 टन क्षमता वाले ड्राई वेस्ट प्लांट को अपग्रेड कर कंपनी 12 साल चलाएगी। इसके लिए आरएफपी कॉल की जाएगी।
गांव फैदां: वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आरएफपी कॉल होगी।
सफाई कर्मचारियों को सुविधा: सेनिटरी वर्कर्स को रेनकोट और गमबूट दिए जाएंगे।
ड्रेस भत्ता: डेलीवेज सफाई कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता मिलेगा।
अनुकंपा भर्ती: डेलीवेज सफाई कर्मचारियों के लिए पैरिटी के आधार पर अनुकंपा पर भर्ती का प्रावधान होगा।
मिल्क बूथ: 22 मिल्क बूथ साइटों की अलॉटमेंट होगी। इनमें 7-7 वेरका और वीटा तथा 8 अमूल के बूथ होंगे।
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2: पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 1.10 करोड़ रुपये से बूस्टर पंप की मरम्मत होगी।
सेक्टर-41डी, बढ़हेड़ी: गंदे पानी की सप्लाई रोकने के लिए 1.69 करोड़ रुपये से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
सेक्टर-40ए: गंदे पानी की समस्या दूर करने के लिए 71.14 लाख रुपये से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
सेक्टर-38सी और डी मार्केट: 57.88 लाख रुपये से मार्केट का अपग्रेडेशन किया जाएगा।
वाटर टैंकर: स्टेनलेस स्टील के 10 वाटर टैंकर 2.47 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे।
सेक्टर-27सी: बैक सर्विस लेन को 52.94 लाख रुपये से सीमेंट कंक्रीट किया जाएगा।
सेक्टर-37 और 38: बूथों का डिस्पोजल डालने के लिए 2.71 करोड़ रुपये से पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
गारबेज कलेक्शन वाहन: डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन में लगे 522 वाहनों की दो साल तक मेंटेनेंस होगी।
सेक्टर-56: वी-4 रोड के फुटपाथ पर 81.97 लाख रुपये से पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे।
सेक्टर-46: वी-4 रोड की 50.26 लाख रुपये से मरम्मत होगी।
फ्री कम्युनिटी सेंटर बुकिंग: भोग रस्म-पगड़ी के लिए फ्री कम्युनिटी सेंटर बुकिंग होगी। गरीब लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए भी फ्री बुकिंग की सुविधा होगी।
सीसीटीवी कैमरे: वार्ड डेवलपमेंट फंड से सीसीटीवी कैमरे लगाने की नीति को मंजूरी दी गई।
धोबी घाट: एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आरएफपी कॉल की जाएगी।