पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों से सीधा संवाद करना शुरू कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने संगरूर और बरनाला के किसानों से संवाद किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार के नए कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसान हितैषी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर भी गुमराह नहीं होना चाहिए। किसानों से एमएसपी पर उपज की खरीद पूर्व की तरह जारी रहेगी।
तरुण चुघ ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी मिलेगी और सही दाम मिल पायेगा। इस बिल से कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश आएगा। जिससे कि अन्न की बर्बादी को 30% तक रोका जा सकेगा। कोल्ड स्टोर व परिवहन के साधनों में सुधार आएगा। इन बदलावों से हमारे आढ़ती को भी नए आय के स्त्रोत उपलब्ध होंगे।