चंडीगढ़। ई वेस्ट से निपटने के लिए प्रशासन ने अहम फैसला किया है। अब शहर के सभी स्क्रैप डीलरों का प्रशासन पंजीकरण कराएगा। स्क्रैप डीलरों का पर्यावरण विभाग के पास पंंजीकरण अनिवार्य होगा ताकि शहर में कितना ई वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, यह कहां भेजा जा रहा और इसमें से कितना ई वेस्ट प्रोसेस किया जा रहा है, इस सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह फैसला मंगलवार को सेक्टर-19 के पर्यावरण भवन में हुई प्रशासक की सलाहकार परिषद की पर्यावरण स्थायी समिति की दूसरी बैठक में हुआ। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के बाजारों मे रिवर्स वेंडिंग मशीनें भी इंस्टाल की जाएंगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने सुझाव दिए कि कबाड़ी वालों को औपचारिक रूप से पंजीकृत कर उन्हें निर्धारित स्थान उपलब्ध कराए जाएं ताकि कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण की गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके अलावा बाजारों में कपड़े के थैलों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की गई ताकि प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रस्तुत की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान निदेशक पर्यावरण सौरभ कुमार ने समिति को यूटी चंडीगढ़ में ई-वेस्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
प्लास्टिक बैग पर सख्ती के निर्देश
गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर एक व्यापक और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से ई-वेस्ट प्रबंधन, तृतीयक उपचारित जल के उपयोग, पॉलीथिन और प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शहर के हरित एवं खुले क्षेत्रों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया।