Chandigarh News: पीजीआई के हजारों कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत, प्रमोशन का रास्ता साफ

याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि आयोग के समक्ष एक शिकायत पहुंची थी जिसमें कहा गया था कि पीजीआई में प्रमोशन के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कमेटी बनाते हुए नए सिरे से रोस्टर तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होने तक पीजीआई में कोई पदोन्नति न हो इसके लिए डीपीसी की बैठक आयोजित न करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में स्पष्ट कर चुका है कि आयोग सेवा से जुड़े मामलों में अदालत के रूप में सुनवाई नहीं कर सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया कि शिकायतकर्ता को आयोग के समक्ष याचिका दाखिल करने का अधिकार ही नहीं था।