सत्र 2023-24 में ग्यारहवीं कक्षा में आरक्षण नीति लाने पर विभाग पर कई सवाल उठाए गए थे। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को दाखिला मिल पाए इसलिए विभाग ने वहां से दसवीं में पास होने वाले बच्चों के लिए ग्यारहवीं में 85 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दीं। बची 15 प्रतिशत सीटों पर शहर के निजी स्कूल और अन्य बोर्ड से पास हुए बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भी दाखिले की मूल नीति यही रहेगी और आरक्षण सेक्शन अनुसार नहीं होगा। आरक्षण नीति को लेकर कुछ अभिभावक अदालत भी गए थे। उनका कहना था कि आरक्षण सेक्शन अनुसार नहीं है। हर सेक्शन में आरक्षण की सीटें सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर विभाग का कहना था कि अधिकतर सरकारी स्कूल के बच्चे कला संकाय चुनते हैं। ऐसे में सेक्शन अनुसार आरक्षण नीति लागू करने से वह अपनी पसंद का विषय नहीं पढ़ पाएंगे। शिक्षा विभाग ने अभी ग्यारहवीं दाखिला प्रक्रिया जारी नहीं की है। विभाग को बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने का इंतजार है। इसके बाद स्कूलों के प्रोस्पेक्ट्स और अन्य जानकारी साझा की जाएगी।
अन्य बोर्ड के परिणाम का इंतजार नहीं करेगा विभाग :
पिछले सत्र में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की ओर से दसवीं के परिणाम घोषित करने से ग्यारहवीं दाखिला प्रक्रिया एक महीना देरी से शुरू हुई थी। इस वजह से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेट शुरू हुआ। जिनका नाम दूसरी काउंसलिंग में भी नहीं आया उन्हें अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने में परेशानी हुई। सभी जगह तब तक दाखिले बंद हो गए। इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए विभाग अन्य बोर्ड के परिणाम का इंतजार नहीं करेगा। सत्र 2023-24 में एनआईओएस के अधिक देर करने पर उनके बच्चों को विभाग ने बाद में फॉर्म भरने के लिए खास अवसर दिया था। अगर इस बार भी एनआईओएस का परिणाम लेट आता है तो दाखिला प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी और उन बच्चों को दूसरी काउंसलिंग में आवेदन करने का मौका मिलेगा।