चंडीगढ़। नए मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने 1 नवंबर से प्रशासन के सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए थे। मुख्य सचिव के ये आदेश प्रशासन के हर विभाग में अब तक लागू नहीं हुए हैं। इसका सबसे अहम कारण पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना है।
प्रशासन के एस्टेट ऑफिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, बिल्डिंग ब्रांच, आरएलए, ट्रांसपोर्ट सहित कई अन्य विभाग ऐसे हैं जहां कर्मचारियों को ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। प्रशासन के सुपरिंटेंडेंट और अन्य ग्रेड के अधिकारियों व कर्मचारियों का कहना है कि कई विभाग में तो केवल एक ही स्कैनर, प्रिंटर और अन्य मशीनरी है। इसकी वजह से ई ऑफिस सिस्टम को पूरी तरह लागू कर पाना मुश्किल है। प्रशासनिक कर्मचारियों ने कहा कि ई ऑफिस सिस्टम लागू करने से पहले प्रशासन को पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना चाहिए। ब्यूरो