चंडीगढ़। नगर निगम सदन की शुक्रवार को हुई बैठक में दो अहम एजेंडे लाए गए थे। शहर में 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने और मनीमाजरा पॉकेट नंबर-6 की 7.7 एकड़ जमीन को सिंगल यूनिट ई-ऑक्शन में लाने के लिए जोनिंग का खाका तैयार कराने हेतु प्रस्ताव प्रशासन के चीफ आर्किटेक्ट के पास भेजा गया। इन दोनों एजेंडा पर बात नहीं बन पाई। शहर को 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए बनाए गये प्रोजेक्ट को अब भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) को भेजा जायेगा। एमओएचयूए को प्रोजेक्ट दोबारा रिवाइज और बढ़े हुए अनुमानित खर्च के साथ रिपोर्ट तैयार कर भेजा जाएगा। दरअसल पहली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस पर 576.57 करोड़ का खर्च आना था लेकिन पूरे शहर में लागू करने के लिए 80 फीसदी यानी 1,013 किलोमीटर तक पाइपलाइन बदली जानी हैं क्योंकि ये पाइपलाइन 50 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। ऐसे में अनुमानित खर्च 1,741.58 करोड़ आए। निगम इस प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है।
पानी के मुद्दे पर गहमागहमी
24 घंटे पानी के मुद्दे पर काफी गहमागहमी हुई। इस दौरान पार्षद प्रेमलता, जसबीर सिंह, गुरप्रीत सिंह गाबी, तरुणा मेहता सहित 18 पार्षदाें ने जब वोटिंग करवा इस प्रोजेक्ट को खारिज करने की बात कही तो उस पर मेयर ने तौर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सहमति नहीं दी। इस पर आप पार्षद प्रेमलता, कांग्रेसी पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने भी सवाल उठाया कि निगम के पास जब पैसा नहीं है तो निगम और लोगों पर पानी के रेट बढ़ाकर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की क्या जरूरत है। भाजपा के पार्षद व पूर्व मेयर रहे अनूप गुप्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट को स्क्रैप करना कोई हल नहीं है। शहर में पानी की पाइपलाइन पुरानी हो चुकी हैं, ऐसे में इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाना चाहिए। इस पर पार्षद सौरभ जोशी ने भी सहमति दी।
मनीमाजरा के पॉकेट नंबर-6 के जमीन के रिकॉर्ड में आ रही गड़बड़ी
मनीमाजरा के पॉकेट नंबर-6 की जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी आ रही है। पार्षद तरुणा मेहता और जसबीर सिंह ने एक नक्शा दिखाया जो प्रशासन की ओर से दिया गया था। इसमें जमीन ज्यादा बताई गई हैं जबकि निगम कह रहा है कि यहां जमीन कम है। निगम के अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इस पॉकेट में कुल 29.75 एकड़ जमीन एमसी के पास है जिसमें से अब 16.50 एकड़ जमीन को बेचा जा रहा है। जो एजेंडा पेश किया गया, उसमें 33.55 एकड़ जमीन मनीमाजरा के पाॅकेट नंबर-6 में बताई गई थी। इस पर पार्षदों ने कहा कि ये जमीन पर कम होकर सिर्फ 29.65 एकड़ कैसे रह गई। इस पर सवाल खड़े हुए।