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चंडीगढ़ में ट्रिब्यून फ्लाईओवर पर टेक्निकल कमेटी ने एडवाइजर को सौंपी रिपोर्ट, सभी प्रस्ताव खारिज

Wed, 26 Feb 2020 11:44 AM IST
खुशबू गोयल रिशु राज सिंह, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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ट्रिब्यून फ्लाईओवर पर लोगों की तरफ से आए सुझावों पर गौर करने के लिए बनाई गई टेक्निकल कमेटी ने एडवाइजर मनोज परिदा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने शहरवासियों की तरफ से दिए सभी सुझावों को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि फ्लाईओवर की जगह क्या बनाया जाए, इसके लिए यूटी प्रशासन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी सुझाव ले सकता है।
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फ्लाईओवर का विकल्प तलाशने के आदेश पर चंडीगढ़ प्रशासन अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन हाईकोर्ट के सामने कई विकल्प रखने पर विचार कर रहा है इसलिए वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भी विकल्प तलाशने के लिए लिख चुका है।

प्रशासन ने तरुण माथुर के सिग्नल फ्री इंटरचेंज के आखिरी प्रस्ताव को भी टेक्निकल ग्राउंड का हवाला देकर खारिज कर दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट को क्या विकल्प दें, इसको लेकर अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं। प्रशासन की टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लोगों की तरफ से आए सभी सुझावों का जिक्र किया है।
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अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सुझाव में क्या कमी है, जिसकी वजह से उसे खारिज किया गया है। इस रिपोर्ट को प्रशासन हाईकोर्ट में भी सौंपेगा।
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टेक्निकल कमेटी ने कहा, फ्लाईओवर ही एकमात्र विकल्प

पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई का हवाला देकर फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मामला है। लिहाजा पहले फ्लाईओवर के अलावा कोई अन्य विकल्प है तो उस पर भी गौर किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि इन सैकड़ों पेड़ों को बचाया जा सके। इसके बाद से प्रशासन विकल्प तलाशने में लगा है।


तमाम बैठकें हुईं, लोगों से सुझाव मांगे गए अब टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अब कहा है कि ट्रिब्यून चौक पर सिर्फ फ्लाईओवर ही एक विकल्प है। अब प्रशासक इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेने के लिए एडवाइजरी काउंसिल में भी भेज सकते हैं। ऐसी स्थिती में प्रशासन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से और भी समय की मांग कर सकता है।  

जन सुनवाई में लोगों की तरफ से दिए गए सुझावों पर गौर करने के लिए एडवाइजर ने एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया था, जिसमें चार चीफ इंजीनियर व अन्य अधिकारी थे। हमने रिपोर्ट को तैयार कर एडवाइजर को सौंप दी है। टेक्निकल कमेटी ने सभी प्रस्तावों को देखा लेकिन कोई भी विकल्प ठीक नहीं लगा ।
- अजॉय कुमार सिन्हा, वित्त सचिव, चंडीगढ़
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