सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 5 मई तक पीयू को अंतरिम राशि जारी करे यूजीसी

गौरतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की कमजोर आर्थिक हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूजीसी को आदेश दिए थे कि वह पीयू को अतिरिक्त ग्रांट जारी करें।  लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दाखिल याचिका में कहा था कि वह पीयू को अतिरिक्त ग्रांट देने असमर्थ है। दूसरी ओर, यूजीसी के इसी रवैये के खिलाफ 24 अप्रैल को पीयू ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध पत्र दाखिल किया था।

इसमें वीसी ने सुप्रीम कोर्ट केा बताया कि पीयू को पहले तो कुछ वर्ष पूर्व यूजीसी के नॉन प्लान बजट में शामिल कर दिया गया। उसके बावजूद साल-दर-साल यूजीसी का नान प्लान बजट तो बढ़ता गया, लेकिन इसकी अपेक्षाकृत यूजीसी की ओर से पीयू को जारी ग्रांट का प्रतिशत घटता गया। इससे पीयू की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ाती गई।