इस प्रोजेक्ट के तहत कृषि के लिए बिजली उपभोक्ता को साल के हर महीने तय बिजली का हकदार बनाया गया है। किसानों को कोई भी बिल जारी नहीं किया जाता और इस प्रोजेक्ट का बजट 2020-21 में बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार 2022-23 में शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लेगी।
इसी सत्र में लाया जाएगा लोकपाल बिल
सार्वजनिक सेवाओं में और अधिक जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री ने एलान किया कि राज्य सरकार ने एक नया लोकपाल कानून बनाने का फैसला किया है। इसे पंजाब विधानसभा के इसी सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी इस कानून के घेरे में आएंगे।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर पंजाब पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा आने से कोई नहीं रोक सकता है। पंजाब के सीएम पर पलटवार करते हुए मनोहर लाल बोले कि वो शहीद होंगे या नहीं, यह तो पता नहीं, पर पानी जरूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट पर किसी का बंधन नहीं है। हमें उम्मीद है कि जल्द एसवाईएल नहर निर्माण की जिम्मेदारी किसी केंद्रीय एजेंसी को मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को एसवाईएल पर पीएम से मुलाकात करने के मामले को बेवजह नहीं खींचना चाहिए। पीएम से बात होने के बाद ही इस मामले में तत्कालीन गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी।
हम अपने हक की एक-एक बूंद लेंगे: हुड्डा
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल में अपने हिस्से के पानी की एक-एक बूंद लेकर रहेंगे। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सीएम जहां चलने को कहेंगे, वहां जाने को तैयार हैं। विधायक किरण चौधरी ने कहा कि एसवाईएल प्रदेश की जीवनरेखा है। इस पर हम सब एकजुट हैं। हमें अपने हक का पानी मिलना ही चाहिए।