Chandigarh: ठंडे बस्ते में चंडीगढ़ प्रशासन की स्टार्टअप नीति, 31 मार्च तक होनी थी तैयार, ड्राफ्ट भी जारी नहीं

प्रशासन ने पहले तय किया था कि 31 मार्च तक नीति तैयार हो जाएगी, फिर दूसरी डेडलाइन 15 मई रखी गई लेकिन अब अगस्त का महीना भी बीतने को है। शहर की अपनी स्टार्टअप नीति पर वर्ष 2021 में काम शुरू हुआ था। जनवरी 2022 में प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और उद्योग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी। सचिव हरगुनजीत कौर ने उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यापारियों के साथ कई बैठकें कीं और नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। 

उन्होंने जुलाई में ही ड्राफ्ट नीति को जारी करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर नीति को शहर में लागू किया जाता तो युवा उद्यमियों को काफी लाभ पहुंचता। नीति में प्रशासन पंजीकृत स्टार्टअप को दस लाख तक का कॉलेटरल फ्री लोन प्रदान करने, विद्यार्थियों को इंसेंटिव देने, उद्यमियों के लिए को-वर्किंग स्पेस मुहैया कराने, फंडिंग स्ट्रेटजी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, अकाउंटिंग और टैक्सेशन, लीगल और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों में भी प्रशासन की तरफ से मदद मिलती। इस देरी की वजह से लगातार युवा टैलेंट बाहर जा रहा है और वह अन्य राज्यों में जाकर अपना काम शुरू कर रहे हैं।