कंपनी डेढ़ साल में टीम तक नहीं बना पाई, ऐसे चंडीगढ़ बनेगा स्मार्ट सिटी?

दो तरह से होना है स्मार्ट सिटी का काम
- फास्ट ट्रैक सिटी प्रोजेक्ट के तहत दो तरह से शहर में काम होना है। पहले जो चार मॉडल सेक्टर (सेक्टर-17, 22, 35 और 43) चुने गए हैं, उनमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा, जबकि दूसरा पूरे शहर का पैन सिटी के तहत काम होने का दावा किया गया था। इसके तहत पूरा शहर अंडर सर्विलेंस होना है। पैन सिटी में पूरे शहर की स्मार्ट आवाजाही पर फोकस रहेगा, जिसके तहत पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शहर पर नजर रखने के लिए स्मार्ट कंट्रोल सेंट्रर बनाया जाएगा, जिसे करीब 7 विभागों के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक शहर में कुछ भी नहीं हुआ है।

- चार मॉडल सेक्टरों में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक इसके लिए कुछ नहीं हुआ है। नगर निगम को कजौली वाटर वर्क्स के 5वें और 6वें फेज से अब आस रह गई है। नगर निगम का कहना है कि जब इन दो नए फेज से 34 एमजीडी पानी मिलना शुरू हो जाएगा, तब 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू होगी। यह पानी इस साल के अंत में ही आने की उम्मीद है। इन सेक्टरों में बिजली के कट न लगने का भी दावा था, लेकिन इसके तहत भी अभी कुछ नहीं हुआ है।

. शहर के सभी ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने की योजना है, लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ है। 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। इस काम के लिए 500 करोड़ की जरूरत है, लेकिन इतनी राशि कहां से आएगी इसका पता नहीं है।

. सभी सर्विस को आनलाइन करके ई-गवर्नेंस सिस्टम को लागू किया जाना है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ
. बाई साइकिल शेयरिंग सिस्टम के लिए टेंडर प्रक्रिया कई बार कर ली गई, लेकिन यह प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा

.  शहर में अंडरग्राउंड बिजली की लाइन डालने का काम शुरू किया जाना है। इसकी शुरुआत सेक्टर-8 से होनी है, लेकिन अभी इसका ही तीन बार टेंडर खारिज हो चुका है क्योंकि सिर्फ ही एक कंपनी बार-बार सामने आ रही है। इस समय बिजली की केबल तारें शहर में लटकती रहती हैं।

- स्मार्ट सिटी में स्टार्ट अप करने वालों का विशेष ध्यान रखने की बात की गई है। उनके लिए शहर में इनोवेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई है। प्रशासन का दावा है कि कंसलटेंट कंपनी बनने के बाद काफी तेजी से काम शुरू हो जाएगा।

- स्मार्ट सिटी प्रपोजल में चंडीगढ़ के हेरिटेज का पूरी तरह से सरंक्षण किया जाएगा ताकि विदेशी पर्यटक शहर में ज्यादा से ज्यादा आ सके। कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें मेट्रो से लेकर ई रिक्शा और बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी यह काम भी कागजों में ही है। स्मार्ट सिटी के प्रपोजल को पूरी तरह से लागू करवाने का खर्चा 6 से साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इनमे से 500 करोड़ का शेयर नगर निगम और 500 का शेयर प्रशासन का है।

सिर्फ एलईडी लाइट्स और अंडरपास का काम हुआ है शुरू
इस समय शहर में एलईडी लाइट और रोज गार्डन से सेक्टर-17 प्लाजा को जोड़ने के लिए सिर्फ एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू हुआ है। शहर में लग रही एलईडी लाइट की रोशनी पर भी पार्षद और शहरवासी सवाल खड़े कर रहे हैं।

सलाहकार परिमल राय का कहना है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए तीन अहम पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने हैं, उसके लिए कई काम शुरू हो गए हैं। कंपनी के पदाधिकारी फाइनल होने के बाद काम में और तेजी आ जाएगी।

फासवेक चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू का कहना है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में बन रही है। उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं तो शहरवासियों को मिल नहीं रही हैं, जो स्मार्ट बनाने का दावा किया जा रहा है। पेपर वर्क ज्यादा हो रहा है।

चीफ अकाउंट अफसर और जनरल मैनेजर का वेतन डेढ़ लाख
कंपनी में नियुक्त चीफ अकाउंट अफसर और जनरल मैनेजर का वेतन प्रतिमाह का डेढ़ लाख रुपये तय किया है। नगर निगम के अनुसार चीफ अकाउंट अफसर के लिए योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट और मनैजमेंट फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिपलोमा होना चाहिए, जबकि जनरल मैनेजर के लिए योग्यता एमटेक और इंजीनियरिंग में एमई होना चाहिए। इसमे वाटर सप्लाई, रोड, सीवरेज नेटवर्क का 15 साल का अनुभव हो। मैनेजर के लिए योग्यता बीटेक होनी चाहिए, जिसका वेतन 75 हजार रुपये प्रतिमाह तय किया गया है। यह भर्ती तीन साल के लिए होगी।