हरियाणा सरकार के लिए नए साल में सबसे बड़ी चुनौती है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करना

हरियाणा सरकार के सामने नए साल के पहले महीने में ही एक और चुनौती खड़ी है। सरकार को 3 और 4  जनवरी को हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल से निपटना होगा। निकाय कर्मी नगर निगम आयुक्त, कार्यकारी अधिकारियों व पालिका सचिव के कार्यालय और 87 शहरों के मुख्य बाजारों में उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन करेंगे। 

इसके बाद 7-8 जनवरी को रोडवेज के चक्का जाम और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से जूझना होगा। चक्का जाम के सफल रहने पर जनता को बड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि, सरकार रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी से वार्ता के प्रयास में है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हड़ताल टालने के लिए कर्मचारी नेताओं से बातचीत की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी हड़ताल से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने को लेकर चर्चा करेंगे। 

ये वादे सिरे चढ़ाना चुनौती
. किसानों एवं छोटे दुकानदारों का सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करने का जजपा ने वादा किया है। जमीन की नीलामी भी बंद की जाएगी।
. जजपा कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने व पंजाब समान वेतनमान देने का वादा कर चुकी है। भाजपा ने अपने पहले कार्यकाल के घोषणा पत्र में पंजाब समान वेतनमान देने का वादा किया था, मगर पूरा नहीं कर पाई।
. वृद्घावस्था सम्मान पेंशन 5100 रुपये प्रतिमाह देना। जजपा के वादे अनुसार महिलाओं को 55 वर्ष व पुरुषों को 58 वर्ष पूर्ण होने पर घर पर ही मिलेगी। भाजपा ने महंगाई अनुसार पेंशन बढ़ाने का वादा किया हुआ है।
. हरियाणा के निगम, बोर्ड व अन्य संस्थाओं के चेयरमैन, अध्यक्ष, सदस्य, ओएसडी, कुलपति, रजिस्ट्रार आदि पदों पर हरियाणा के निवासियों को ही जजपा लगाना चाहती है, जबकि अनेक नियुक्तियां अब तक दूसरे प्रदेश के लोगों की हो चुकी हैं।
. हरियाणा की सभी नौकरियों में 75 प्रतिशत पद हरियाणावियों के लिए आरक्षित करने का वादा जजपा ने किया है। इस पर अब तक बयानबाजी ही हुई है।
. सरकारी कर्मचारियों को जजपा ने एचआरए पहली जनवरी 2017 से देने का वादा किया है। भाजपा सरकार इसे पहली जनवरी 2019 से लागू कर चुकी है।
. नौकरी मिलने तक जजपा शिक्षित युवाओं को 11 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर चुकी है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं।