प्रापर्टी है नहीं, निगम ने अटैच करने के लिए डीसी को लिखा पत्र

डीसी को दिल्ली बेस्ड आउटडोर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई के लिए डीसी को जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि यह 87 लाख रुपये की राशि विज्ञापन शुल्क की है जो कि कंपनी से ली जानी है। कंपनी को दो टेंडर पब्लिक टायलेट्स के अलॉट किए गए थे। जिनमें रखरखाव और रेनोवेशन का काम भी शामिल था। एक ठेका साल 2010 में 25 पब्लिक टायलेट के लिए दिया गया था, जबकि एक अन्य ठेका भी इसी साल दिया गया था जिसके तहत सेक्टर-37 का एक पब्लिक टायलेट दिया गया था। 

लाइसेंस फीस भी नहीं ले पाया नगर निगम
नगर निगम का जन स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी से पब्लिक टायलेट्स की लाइसेंस फीस भी चार्ज नहीं कर पाया है। जिसकी राशि 96 लाख और 17 लाख से ज्यादा है। इसके लिए नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के डिवीजन नंबर-4 ने 26 नवंबर 2015 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था लेकिन इसके बाद नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारयिों ने इस राशि की जानकारी कमिश्नर को भी नहीं दी है क्योंकि अगर दी होती तो जो कमिश्नर की ओर से डीसी को लिखे पत्र मे उसका भी जिक्र होता। लेकिन जो पत्र भेजा गया है कि उसमे सिर्फ 87 लाख रुपये के विज्ञापन शुल्क के बकाए का ही जिक्र है।

नगर निगम ने इस कंपनी को डिबार भी नहीं किया है जबकि सेलवेल कंपनी को दो साल के लिए डिबार कर चुकी है। नोटिस भेजे 13 माह हो चुके हैं। ऐसे में अगर विज्ञापन शुल्क और लाइसेंस फीस दोनो को जोड़ दिया जाए तो यह रिकवरी दो करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। उधर नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार कंपनी की इस मामले में सुनवाई भी चल रही है। 

दो और कंपनियों ने लिए लिखा डीसी को
नगर निगम कमिश्नर ने दो और कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए डीसी को पत्र लिखा है जिसमे सुपर पब्लिसिटी औीर आकृति इंटरप्राइज का नाम शामिल है। नगर निगम के अनुसार सुपर पब्लिसिटी से 42 लाख और आकृति कंपनी से 12 लाख रुपये की रिकवरी करनी है।