चंडीगढ़। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सुरिंदर सिंह दहिया को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) से राहत मिल गई। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 30 जुलाई को जारी उनके सेवानिवृत्ति के आदेश पर कैट ने स्टे कर दिया। आदेश जारी होने के एक दिन पहले ही दहिया कैट चले गए थे, जहां बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें राहत अंतरिम मिल गई।
सुरेंद्र सिंह दहिया पर अपने पद के पे ग्रेड से तीन गुना अधिक वेतन लेने और सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के आरोप लगे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर-42 में कार्यरत प्रो. एके मनकोटिया ने आरटीआई में मिली जानकारी के आधार पर दहिया के खिलाफ 24 जुलाई को गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी है। इससे पहले वह अप्रैल में शिक्षा विभाग को भी शिकायत दे चुके हैं। शिकायत में प्रो. मनकोटिया ने दहिया के ग्रुप ए के प्रशासनिक पद पर होने और 31 जुलाई 2024 को 60 साल की उम्र पूरी करने पर उन्हें सेवानिवृत्त करने की बात रखी थी। सेवानिवृत्ति से एक दिन पूर्व शिक्षा विभाग हरकत में आया और दहिया की सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर दिए। उधर, दहिया 29 जुलाई को ही अंतर विभागीय नोटिस में सेवानिवृत्ति के लिए दिए सुझाव नोटिस के आधार पर कैट चले गए। बुधवार को कैट में सुनवाई के दौरान प्रशासन ने याचिका पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांग लिया। अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। तब तक शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक रहेगी।
गृह मंत्रालय को भेजी शिकायत में प्रो. मनकोटिया ने बताया है कि चंडीगढ़ कर्मचारी सेवा नियम-2022 के तहत प्रशासन के अंदर आने वाले ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। 65 साल में सेवानिवृत्ति का प्रावधान उनके लिए है, जो यूजीसी विनियमन के तहत चल रहे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के लिए तैनात हैं। प्रो. मनकोटिया के मुताबिक, दहिया प्रशासनिक पद पर हैं, लेकिन आरटीआई की अपील के जवाब में विभाग अपने पहले दिए जवाब से पलट गया और लिखा कि दहिया की सेवानिवृत्ति आयु यूजीसी एक्ट के तहत 65 वर्ष में साल 2029 में होगी। दहिया किस आधार पर यूजीसी एक्ट के अंदर आते हैं, आरटीआई में पूछे इस सवाल का विभाग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया।