शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विचार करने और इस मामले को लॉ कमीशन के समक्ष उठाने के उद्देश्य से एक सब-कमेटी का गठन किया है, जो यूसीसी पर बुद्धिजीवियों और कानून विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इसे लागू करने के तरीकों को लेकर 13 जुलाई से पहले लॉ कमिशन के पास भेजेगा।
यह फैसला गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में जिला प्रधानों और विधानसभा हलका इंचार्जों की बैठक के दौरान लिया गया। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यूसीसी पर विचार के लिए गठित की गई चार सदस्यीय सब-कमेटी में प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, महेशइंदर सिंह ग्रेवाल, सिकंदर सिंह मलूका और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को शामिल किया गया है। सब-कमेटी को सांविधानिक विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और सिख समुदाय के नेताओं से बातचीत करने का काम सौंपा गया है।
इसके साथ ही बैठक में पंजाब विधानसभा में सिखों की दाढ़ी को अपमानित करने, उसका मजाक उड़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि यह खालसा पंथ की विशिष्ट पहचान पर हमला है। इस प्रस्ताव में पंजाब के पूजनीय संतों को विधानसभा में अपमानित तरीके से संबोधित किए जाने और ‘कीर्तनियों’ को अपमानित किए जाने के मुद्दे की भी निंदा की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्यमंत्री को सभी अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने के अलावा सिख धर्म के धार्मिक लेखों का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
बैठक में, सिख गुरुद्वारा (संशोधन) एक्ट 2023 को भी खारिज करते हुए कहा गया कि यह सिखों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। बैठक में उक्त विधेयक में किए गए संशोधन को अवैध और असांविधानिक करार दिया गया और सरकार को चेतावनी दी कि वह इस तरह का उल्लंघन करके समुदाय की भावनाओं को न भड़काए।
जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगी पार्टी
इस मौके पर शिअद अध्यक्ष ने पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम का भी अनावरण किया। इसके तहत 10 से 18 जुलाई तक यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंझर युवा विंग को संगठित करने के साथ-साथ राज्य में नौजवानों से फीडबैक लेने के लिए सभी हलकों को दौरा करेंगे। इसके अलावा 20 से 31 जुलाई तक सभी हलका प्रभारी अपने हलकों के सभी गांवों का दौरा करेंगे और आप सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों से की जा रही धोखाधड़ी की पोल खोलेंगे। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किया जाएगा जबकि निगम चुनाव के लिए भी सभी हलकों इंचार्ज नियुक्त किए जाएंगे।