जांच अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय क्रैश कोर्स में दी जा रही जानकारी
30 जून तक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कराया जाएगा पूरा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसके लिए तीन प्रमुख विभागों-पुलिस, जेल और अभियोजन ने कमर कस ली है। राज्य का लक्ष्य 30 जून, 2024 तक सभी मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण पूरा करना है।
हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद यह जानकारी दी। बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से तैयार रोड मैप की प्रगति और कार्रवाई की समीक्षा की। मास्टर ट्रेनर और पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि 15 मई, 2024 तक विभाग की ओर से 9,000 मास्टर ट्रेनर्स की पहचान की गई है, जिनमें से 3,045 पहले से ही राज्य प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा 5,302 जांच अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इनमें से 5,093 को राज्य प्रशिक्षण केंद्रों में क्रैश कोर्स के माध्यम से और 209 को केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) में प्रशिक्षित किया है। राज्य का लक्ष्य 30 जून, 2024 तक सभी मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण पूरा करना है। नए कानूनों के प्रति व्यापक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला दोनों स्तरों पर जांच अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय क्रैश कोर्स चल रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा पुलिस अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तत्परता से सहयोग कर रही है, प्रशिक्षण सामग्री और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को सांझा कर रही है।
हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन की पुलिस महानिरीक्षक डॉ. राजश्री सिंह को आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नए कानूनों पर प्रशिक्षण पुस्तिकाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के साथ सांझा किए जाएंगे।
आईपीएस अधिकारी मनीषा चौधरी की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति 24 मई, 2024 तक एक व्यापक रोडमैप और कार्य योजना विकसित करेंगी। टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय ने नए कानूनों को लागू करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक, जेल मो. अकील और पुलिस, अभियोजन, विधि एवं विधायी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।