चंडीगढ़। सड़क, पानी, सफाई या सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन की जनसुनवाई और समाधान शिविर पहल के जरिये अधिकारी सीधे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इन दोनों माध्यमों से अब तक 707 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 570 का निपटारा किया जा चुका है। यानी करीब 80.6 प्रतिशत शिकायतों का समाधान हुआ है।
पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को चंडीगढ़ सचिवालय में आयोजित बैठक में इन पहलों की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के निपटारे की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि इनसे प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। लोगों को अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाने का सुलभ मंच मिल रहा है।
नियमों के दायरे में होगा समाधान: कटारिया ने कहा कि जनसुनवाई और शिविर केवल शिकायतें लेने का मंच नहीं, बल्कि लोगों की समस्याएं समझकर समाधान करने का माध्यम हैं। रिहायशी इलाकों में शिविर लगाने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलती है। शिकायतों और मांगों का निपटारा निर्धारित नियमों के तहत ही होगा। अनुचित मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। उन्होंने अधिकारियों को अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं भी नियमित रूप से सुनने और संवेदनशीलता से समाधान करने की सलाह दी। बैठक में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीपी सिंह, प्रशासन के सभी सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।